Section 482 Quashing of F IR -SUMMONS in Marathi

Section 482  Quashing of F.I.R. --Summons

Instructions for drafting

Parties to the Application:

The original Accused would be the Applicant; and the original complainant and the concerned State would be the Respondents.

Jurisdiction of Courts:

The High Courts have exclusive jurisdiction to entertain these Applications.

1.      Section 482 of CrPC, 1973, recognizes the inherent powers of the High Courts to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this Code, or to prevent abuse of the process of any Court or otherwise to secure the ends of justice.

2.      Some of the landmark rulings of Apex Court which illustrate the scope and powers of High Courts to grant relief under this jurisdiction.

Para 18: In State of Haryana & Ors. (appellant) v. Bhajan Lai & Ors. (respondents) [1990], this Court after referring to various decisions of this Court, enumerated various categories of cases by way of illustration wherein the inherent power under Section 482 of the Code should be exercised by the High Court. They are:

(1) Where the allegations made in the first information report or the complaint, even, if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima facie constitute any offence or make out a case against the accused.

(2) Where the allegations in the first information report and other materials, if any, accompanying the FIR do not disclose a cognizable offence; justifying an investigation by police officers under Section 156(1) of the Code except under an order of a Magistrate within the purview of Section 155(2) of the Code.

(3) Where the uncontroverted allegations made in the FIR or complaint and the evidence collected in support of the same; do not disclose the commission of any offence and make out a case against the accused.

(4) Where, the allegations in the FIR do not constitute a cognizable offence but constitute only a non-cognizable offence, no investigation is permitted by a police officer without an order of a Magistrate as contemplated under Section 155(2) of the Code.

(5) Where the allegations made in the FIR or complaint are so absurd and inherently improbable on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused.

(6) Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party.

(7) Where a criminal proceeding is manifestly attended with mala fide and/or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge."

3.      In Som Mittal v. Govt. of Karnataka [2008], the Supreme Court, among other things, said, when it is brought to the notice of the Court that grave miscarriage of justice would be committed if the trial is allowed to proceed where the accused would be harassed unnecessarily if the trial is allowed to linger when prima facie it appears to Court that the trial would likely to be ended in acquittal. In other words, the inherent power of the Court u/s 482 of the Code of Criminal Procedure can be invoked by the High Court either to prevent abuse of process of any Court or otherwise to secure the ends of justice.

4.      In R.P. Kapur v. State of Punjab [1960] this Court summarized some of the categories of cases where inherent power should be exercised to quash a criminal proceeding against the accused, stating:

(i) Where it manifestly appears that there is a legal bar against the institution or continuance e.g. Want of sanction;

(ii) Where the allegations in the first information report or complaint taken at its face value and accepted in their entirety do not constitute the offence alleged;

(iii) Where the allegations constitute an offence, but there is no legal evidence adduced or the evidence adduced clearly or manifestly fails to prove the charge.

5.      The inherent powers of the HC is a wide and wholesome power. If the court has to examine and determine whether the continuation of criminal proceedings would be just or would be improper, there is no reason why there should be any limitation on the powers of the court to look into all the materials available on record. There is nothing in law to place any such limitation on the powers of the HC. Surendra Kumar Yadav versus State of Bihar – [1989 Patna HC].

In the case of State of Bihar vs. Muradali Khan and others, the Apex Court held as under [1989] …..When an information is lodged at the police station and an offence is registered, then the mala fides of the informant would be of secondary importance. It is the material collected during the investigation and evidence led in court which decides the fate of the .accused person. The allegations of mala fides against the informant are of no consequence and cannot by themselves be the basis for quashing the proceeding. [See Dhanalakshmi v. R. Prasanna Kumar, State of Bihar v. P.P. Sharma, RupanDeol Bajaj v. Kanwar Pal Singh Gill, State of Kerala v. O.C. Kuttan, State of U.P. v. O.P. Sharma, Rashmi Kumar v. Mahesh Kumar Bhada, SatvinderKaur v. State (Govt. of NCT of Delhi), Rajesh Bajaj v. State NCT of Delhi and State of Karnataka v. M. Devendrappa.]" (emphasis supplied).

Material facts to be pleaded:

In so far quashing of F.I.R is concerned –

The facts showing that

1.      The allegations made in the F.I.R., even, if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima facie constitute any offence or make out a case against the Applicant;

2.      The allegations  made in the F.I.R. 156(3) Application and other materials, accompanying the said F.I.R. do not disclose any cognizable offence, justifying an investigation by police;

3.      The allegations made in the F.I.R. do not constitute a cognizable offence but constitute only a non-cognizable offence, where no investigation is permitted by a police officer without an order of a Magistrate as contemplated under Section 155(2) of the Code;

4.      The allegations made in the F.I.R. are so vague, absurd and inherently improbable on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is sufficient ground to call for any investigation by the Police;

5.      There is an express legal bar engrafted in the CrPC, 1973, or under _______  (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party;

6.      The criminal proceeding is manifestly attended with mala fide and/or the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite them due to private and personal grudge.

7.      That the impugned Order is contrary to law and contrary to material evidences which are on record;

8.      That the Courts below committed an error in appreciating the material evidences on record;

9.      That the Courts below failed to appreciate the credible material evidence on record.

In so far challenge to issuance of Summons / Warrant u/s 204 of CrPC is concerned –

The facts showing that

1.      The allegations made in the complaint, even, if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima facie constitute any offence;

2.      The allegations made in the complaint and the evidences furnished in support of the same, do not disclose the commission of any offence by the Applicants, and do not make out any case against the Applicant;

3.      That there are merely general allegations against the Applicants, without any specific attribution of incriminating acts and omissions, and the whole complaint against the present Applicants is based on speculation of facts, assumptions, imaginations and guessing;

4.      That there are no evidences adduced against the Applicants, and therefore there were no sufficient grounds to proceed against the Applicants, and therefore, the essential requirement of law set out in section 204 of CrPC, 1973 is not satisfied;

5.      That the evidences adduced against the Applicants are so weak and grossly inadequate to call the Applicants to face criminal prosecution;

6.      That requirement of law contemplated u/s 202 of CrPC, 1973 is not complied with;

7.      There is an express legal bar engrafted in the CrPC, 1973, or under _______  (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party;

Limitation period to initiate Criminal Complaint u/s200:

There is no limitation period.

Court fee:

No Court fee.

Verification Clause:

1.      Whereas Parties to the litigation makes series of submissions and allegations against each other, it is a basic requirement of law that Parties must specify in the Verification clause, by reference to the numbered paragraphs of their pleadings, as what facts are which are true to their own knowledge; and what facts are based on the information, belief and legal advice.

2.      Further, Section 297(2) of CrPC, 1973, among other things, stipulates that whoever party is obliged to file an Affidavit in any of the proceedings before the Court, the said Party is obliged to specify in his said Affidavit, by reference to the numbered paragraphs of his affidavit, such facts as the deponent is able to prove from his own knowledge and such other facts he has reasonable ground to believe to be true; and in the latter case, the deponent is obliged to state the grounds of such belief. In the absence of such compliance, a proceedings cannot be said to be duly instituted, and is vulnerable to challenge to be dismissed. Affidavit is required to be filed in Complaints filed u/s 200 of CrPC, 1973, and in other proceedings initiated before the Magistrates Court, Sessions Court or before the High Court.

3.      The person verifying his pleadings is obliged to sign. The Person verifying is also required to state the date and the place at which it was signed.

4.      This requirement of law is based on the principle that whoever comes before the Court, must come with the clean hands and also must come with certain facts and his case should not be based on general, vague or speculative facts.

5.      Therefore, the law requires that whatever is stated by the Party in his proceedings, he must clarify that which statement is made from his own knowledge and which statement is made, based on other information, or based on legal advice.

6.      This is significant from another perspective, where in cases, if the submissions made by the Party were turned out to be false, then, the said Party may be held guilty of perjury / contempt of the Court for knowingly making false statement and misleading the Court, in cases, where he had verified the concerned false Paras emanating from his own knowledge.

7.      The profound object of this verification clause therefore is to prevent or cease frivolous submissions / Applications.

8.      The consequences of not verifying correctly may entail penal consequences. The Apex Court, comprising three Judges Bench, in the case of S.R. Ramaraj Versus Special Court, Bombay, 2003, have inter alia, observed that, “A person is under a legal obligation to verify the allegations of fact made in the pleadings and if he verifies falsely, he comes under the clutches of law”.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT _______

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPLICATION NO. _________OF 20___

Application u/s 482 of CrPC, 1973

_______________                                      …..Applicants

(Original Accused)

Versus

(1) The State of Maharashtra

(2) ________________                                          ….. Respondents

(Resp No.2 being the Original Complainant)

INDEX

Sr. No.

Particulars

Exhibit www.contracteasily.com Section 482 Quashing of F IR -SUMMONS 0 views 0 downloads अनेक एफआयआर रद्द करणे आणि तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करणे एकाधिक एफआयआर - नियमन तत्त्वे रद्द करणे. आयोजित, जेथे दोन किंवा अधिक एफआयआर एकाच घटनेशी संबंधित असतील किंवा त्याच व्यवहाराचा भाग असलेल्या घटनांशी संबंधित असतील, त्यानंतरच्या एफआयआर रद्द केल्या जातील. अशी कोणतीही दुसरी FIR असू शकत नाही जिथे माहिती पहिल्या FIR मध्ये आरोप केलेल्या समान दखलपात्र गुन्ह्याशी संबंधित असेल किंवा तीच घटना किंवा घटना ज्याने एक किंवा अधिक दखलपात्र गुन्ह्यांना जन्म दिला असेल. कारण तपासामध्ये केवळ कथित दखलपात्र गुन्हाच नाही तर इतर संबंधित गुन्ह्यांचाही समावेश होतो. परंतु नंतरच्या वेगवेगळ्या घटना किंवा गुन्ह्यांशी संबंधित एफआयआर कायम ठेवण्यायोग्य आहे. काउंटर तक्रार म्हणून त्याच घटनेच्या संदर्भात दुसरी तक्रार दाखल करणे देखील प्रतिबंधित नाही किंवा CrPC द्वारे ही कारवाई प्रतिबंधित नाही . टीटी अँटनी यांच्या केसचा संदर्भ दिला. (पारस 28-30.1) एकाधिक एफआयआर - रद्द करणे - आर भारत वर 21.4.2020 रोजी याचिकाकर्त्याने (पत्रकार) प्रसारित केलेला कार्यक्रम कलम 153, 153A, 153A, 295 मधील तरतुदींखाली गुन्हा केल्याच्या आरोपाचा पाया बनला. 298, 500, 504 आणि 506 IPC - कारवाईच्या या कारणाच्या आधारावर, J&K च्या विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात त्याच्याविरुद्ध अनेक FIR आणि फौजदारी तक्रारी दाखल केल्या आहेत - एकाधिक FIR रद्द करणे आवश्यक आहे का. धरले, होय. मुख्य एफआयआर [एफआयआर 238 ऑफ 2020 दिनांक 22.4.2020] वगळता इतर सर्व एफआयआर रद्द करणे आवश्यक आहे. याचे कारण असे की सर्व एफआयआर किंवा तक्रारी एकाच घटनेतून उद्भवल्या आणि कारवाईचे कारण समान होते. तक्रारी सारख्या शब्दात केल्या होत्या. अगदी भाषा, आशय आणि परिच्छेदांचा क्रम आणि त्यांची संख्या सारखीच होती. त्यामुळे त्यानंतरच्या एफआयआर कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग होता आणि त्या रद्द केल्या जातात. (परा 31) एड. : त्या एफआयआर रद्द करणे म्हणजे मुख्य एफआयआरच्या गुणवत्तेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही मत व्यक्त करणे होय. भारताचे संविधान, १९५० कलम 19(1)(अ), 14, 32 - एकाच कारणाच्या आधारे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये याचिकाकर्त्या (पत्रकार) विरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक एफआयआर कलम 32 अंतर्गत अधिकार वापरताना रद्द केल्या जाऊ शकतात का. होय. कलम ३२ नुसार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. अनेक राज्यांमध्ये आणि समान पाया असलेल्या अधिकारक्षेत्रात अनेक तक्रारी दाखल केल्याने याचिकाकर्त्याच्या भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकारावर कलम 19(1)(अ) आणि कलम 14 द्वारे हमी दिलेल्या न्याय्य वागणुकीच्या अधिकारावर परिणाम होतो. यामुळे एखाद्याच्या स्वातंत्र्यावरही विपरित परिणाम होतो. नागरिकाला राष्ट्राच्या घडामोडी जाणून घेणे आणि माहिती देणारा समाज सुनिश्चित करण्याचा पत्रकाराचा अधिकार. मूलभूत अधिकाराचा वापर निर्बंधांच्या अधीन असला तरी राज्याने त्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी किमान प्रतिबंधात्मक उपाय सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, एका पत्रकाराला अनेक तक्रारींचा सामना करावा लागतो आणि त्याला वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांसमोर उपायांचा पाठपुरावा करावा लागतो, ही गुन्ह्याचा खटला चालवण्याची किमान प्रतिबंधात्मक पद्धत नाही. यामुळे कार्यवाहीची संख्या वाढेल आणि अनावश्यक त्रास होईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. मुख्य एफआयआर वगळता इतर सर्व एफआयआर रद्द करण्यात आले. मुख्य एफआयआर टिकेल कारण याचिकाकर्ता तपासापासून मुक्त नाही. कलम १९(१)(अ) अन्वये मूलभूत अधिकाराचा वापर आणि सीआरपीसी अंतर्गत गुन्ह्याचा तपास यामध्ये समतोल साधावा लागेल . घटनेच्या कलम 32 मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी या न्यायालयाला सोपविण्यात आलेल्या घटनात्मक कर्तव्याची मान्यता आहे. कलम 19(1)(a) द्वारे संरक्षित केलेल्या भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या केंद्रस्थानी पत्रकारिता स्वातंत्र्याचा वापर आहे. याचिकाकर्ते मीडिया पत्रकार आहेत. दूरचित्रवाणीवरील दृश्ये प्रसारित करणे, जे ते होस्ट करतात ते कलम 19(1)(a) नुसार त्यांच्या भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर करते. जोपर्यंत पत्रकार प्रतिशोधाच्या धमकीला बळी न पडता सत्तेशी बोलू शकतील तोपर्यंत भारताचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राहील. त्या मूलभूत अधिकाराचा वापर निरपेक्ष नाही आणि कलम 19(2) च्या तरतुदींच्या संदर्भात लागू केलेल्या कायदेशीर शासनास उत्तरदायी आहे. परंतु एका पत्रकाराला अनेक तक्रारी येऊ देणे आणि एकापेक्षा जास्त राज्ये आणि अधिकार क्षेत्रांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या उपायांचा पाठपुरावा करणे हे एकाच पाया असलेल्या एफआयआर आणि तक्रारींना सामोरे जात असताना त्या स्वातंत्र्याच्या वापरावर परिणाम होतो. हे राष्ट्रातील कारभाराविषयी जाणून घेण्याचे नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि माहिती देणारा समाज सुनिश्चित करण्याचा पत्रकाराचा अधिकार प्रभावीपणे नष्ट करेल. कलम 19(1)(अ) अंतर्गत पत्रकाराचा अधिकार हा नागरिकांच्या बोलण्याच्या आणि व्यक्त होण्याच्या अधिकारापेक्षा जास्त नाही असे आमचे निर्णय मानतात. परंतु एक समाज म्हणून आपण हे कधीही विसरू नये की एकाचे अस्तित्व दुसऱ्याशिवाय असू शकत नाही. जेव्हा बातम्या माध्यमांना एका स्थानावर चिकटून राहण्यासाठी साखळी केली जाते तेव्हा मुक्त नागरिक अस्तित्वात असू शकत नाहीत. (पॅरा 32) आमच्या निर्णयांची एक लीटानी - त्यांचा वैयक्तिकरित्या संदर्भ घेणे हे परिचितांचे परेड असेल - हे ठामपणे स्थापित केले आहे की मूलभूत अधिकारांवरील कोणतेही वाजवी निर्बंध समानुपातिकतेच्या मानकांशी जुळले पाहिजेत, ज्यापैकी एक घटक हा आहे की स्वीकारलेले उपाय आवश्यक आहेत. राज्याचे वैध उद्दिष्ट प्रभावीपणे साध्य करण्यासाठी कमीत कमी प्रतिबंधात्मक उपाय करा. कृतीच्या एकाच कारणाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला वेगवेगळ्या अधिकारक्षेत्रात उद्भवलेल्या असंख्य कार्यवाहीच्या अधीन राहणे हे गुन्ह्याचा खटला चालवण्याचे कायदेशीर राज्य उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्वात कमी प्रतिबंधात्मक आणि प्रभावी पद्धत म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही. याच टेलिव्हिजन शोमधून उद्भवलेल्या समान आरोपांच्या आधारे जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त अनेक राज्यांमध्ये याचिकाकर्त्यावर ज्या पद्धतीने असंख्य एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, त्यावरून या न्यायालयाचा हस्तक्षेप योग्य आहे यात शंका नाही. याचिकाकर्त्याच्या नागरिक म्हणून आणि पत्रकार म्हणून न्याय्य वागणूक (कलम 14 द्वारे हमी) आणि स्वतंत्र विचारांचे चित्रण करण्याच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्याला रद्द करण्याचे अधिकार असलेल्या संबंधित उच्च न्यायालयांकडे जावे लागते, त्यामुळे अनेक कार्यवाही होईल आणि याचिकाकर्त्याला, जो पत्रकार आहे, त्याला अनावश्यक त्रास होईल. (पॅरा 33) असंख्य एफआयआर आणि विविध राज्यांचा समावेश असलेल्या तक्रारींच्या नोंदणीशी संबंधित समस्या, तथापि, मुंबईतील एनएम जोशी मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये 2020 च्या एफआयआर 164 पासून उद्भवलेल्या तपासापासून वेगळे आहे. याचिकाकर्ता, कलम 19(1)(अ) अंतर्गत त्याच्या अधिकाराचा वापर करून, पोलीस स्टेशन सदर , जिल्हा नागपूर शहर येथून मुंबईतील एन.एम. जोशी मार्ग पोलीस स्टेशनला हस्तांतरित केलेल्या एफआयआरच्या तपासापासून मुक्त नाही. कलम १९(१)(अ) अन्वये मूलभूत अधिकाराचा वापर आणि सीआरपीसी अंतर्गत गुन्ह्याचा तपास यामध्ये हा समतोल साधला जावा . त्याच घटनेच्या संदर्भात इतर सर्व एफआयआर प्रक्रियेचा स्पष्ट दुरुपयोग आहे आणि त्या रद्द केल्या पाहिजेत. (पॅरा 34) भारताचे संविधान, 1950 www.contracteasily.com QUASHING OF MULTIPLE FIRS AND TRANSFER OF INVESTIGATION TO CBI in Marathi 0 views 0 downloads સમક્ષ, નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ, અમદાવાદ ફોજદારી પરચુરણ અરજી (Quashing) નં. : ____________ / ૨૦૨_ [અરજદાર / આરોપીનું પૂરું નામ], ઉંમર: આશરે [__] વર્ષ, ધંધો: [ધંધો], રહેવાસી: [પૂરું સરનામું, પોલીસ સ્ટેશન, જીલ્લો, ગુજરાત - પીન કોડ]. ... અરજદાર / આરોપી --- વિરુદ્ધ --- ગુજરાત રાજ્ય / [સામાવાળાનું નામ] ... સામાવાળા ::: અ નુ ક્ર મ ણિ કા ::: અ.નં. વિગત / દસ્તાવેજનું નામ પાના નં. 1 વચગાળાની દાદ / તાકીદના હુકમ માટેની અલગ અરજી. [  -  ] 2 કલમ ૫૨૮ બીએનએસએસ, ૨૦૨૩ અન્વયે મુખ્ય અરજીનું મેમો. [  -  ] 3 કલમ ૫૨૮ બીએનએસએસ, ૨૦૨૩ અન્વયે અરજીના સમર્થનનું સોગંદનામું. [  -  ] 4 બિડાણ 'એ' – સોગંદ કરનારનો ઓળખ પુરાવો (આધાર કાર્ડ / ઓળખપત્ર). [  -  ] 5 બિડાણ '૧' – એફ.આઈ.આર. / આક્ષેપિત હુકમની ખરી નકલ. [  -  ] 6 બિડાણ '૨' – પ્રકરણને લગતા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો અને પુરાવા. [  -  ] 7 વકાલતનામું. [  www.contracteasily.com Section 528 BNSS (Application for quashing of false complaint or chargesheet or Quashing u or s 482 CrPC under inherent jurisdiction of in Gujarati 0 views 0 downloads परिशिष्टाच्या प्रमाणित खऱ्या प्रती न भरल्याबद्दल सवलत मागण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 482 अंतर्गत अर्ज नवी दिल्ली येथील माननीय उच्च न्यायालयात (फौजदारी अपीलीय अधिकार क्षेत्र) Crl. विविध नाही................................................. ...... /2000 Crl मध्ये. अपील क्र................................................. .... /2002 या बाबतीत:- श्री................................................. ................अपीलकर्ता विरुद्ध दिल्लीचे NCT................................................ प्रतिसादकर्ता परिशिष्टांच्या प्रमाणित सत्य प्रती दाखल न केल्याबद्दल सूट मिळविण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 482 अंतर्गत अर्ज.... अत्यंत आदरपूर्वक दाखवतो:- 1. अर्जदार/अपीलकर्त्याने श्री यांनी दिलेल्या आदेश/निर्णयाविरुद्ध फौजदारी अपील दाखल केले आहे: ................................. ... ASJ दिल्ली आणि ते या माननीय न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. www.contracteasily.com APPLICATION UNDER SECTION 482 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE FOR SEEKING EXEMPTION FOR NOT FILING THE CERTIFIED TRUE COPIES OF ANNEXURES in Marathi 0 views 0 downloads